Union Budget 2024 From Solar Rooftops To Small Nuke Reactors: मोदी सरकार 3.O का पहला बजट मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पेश किया। जिसको लेकर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं सामने आई है। जहां एक तरफ विपक्षी दल इसे कुर्सी बचाओ बजट कह रहा है। दूसरी ओर, सत्ता दल के नेता इसे ऐतिहासिक बजट बता रहे हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान प्रधानमंत्री-सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना(पीएम मुफ़्त बिजली योजना) शुरू करने की घोषणा की, जिसके तहत भारत में मौजूद घरों की छतों पर सौर ऊर्जा(आरटीएस Rrooftops) लगाने को बढ़ावा दिया जाएगा।
लोगों की इस योजना में बढ़ी दिलचस्पी- सीतारमण
वित्त मंत्री सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान कहा कि पीएम मुफ्त बिजली योजना के तहत एक करोड़ घरों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी। गौरतलब है कि वित्त मंत्री की यह घोषणा इस साल के शुरुआत में अंतरित बजट की घोषणा के अनुरूप था। सीतारमण ने अपने बजट 2024 भाषण में कहा कि इस योजना ने 1.28 करोड़ से ज़्यादा पंजीकरण और 14 लाख आवेदनों के साथ उल्लेखनीय प्रतिक्रिया उत्पन्न की है और हम इसे और प्रोत्साहित करेंगे।
बता दें वित्त मंत्री सीतारमण ने अंतरिम बजट के दौरान उपलब्धता, पहुंच और सामर्थ्य के मामले में ऊर्जा सुरक्षा के साथ-साथ उच्च और अधिक संसाधन-कुशल आर्थिक विकास को बनाए रखने की सरकार की रणनीति की घोषणा की थी। उस दौरान उन्होंने कहा कि हम उचित ऊर्जा संक्रमण मार्गों पर एक नीति दस्तावेज़ लाएंगे जो रोज़गार, विकास और पर्यावरणीय स्थिरता की अनिवार्यताओं को संतुलित करता है।
जानें क्या है सोलर रूफटॉप योजना –
- 1 करोड़ घरों के छतों पर सौर पैनल लाने का लक्ष्य
- PM मोदी ने फरवरी माह में की थी योजना की शुरुआत
- पीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना को दी थी मंजूरी
आधिकारिक विज्ञप्ति के मुताबिक, 2 किलोवाट (किलोवाट) सिस्टम लगाने की लागत का 60 प्रतिशत और 2-3 किलोवाट क्षमता वाले सिस्टम के लिए लागत का 40 प्रतिशत वित्त पोषित करेगा। विज्ञप्ति में कहा गया है कि परिवार राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकेंगे और रूफटॉप सोलर पैनल लगाने के लिए उपयुक्त विक्रेता का चयन कर सकेंगे।
सौर पैनलों के निर्माण को लेकर छूट देने का प्रस्ताव
मंगलवार को अपने बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री सीतारमण ने सौर पैनलों के निर्माण के लिए पूंजीगत वस्तुओं को छूट देने का प्रस्ताव रखा। इसके अलावा, सोलर ग्लास और टिनड कॉपर इंटरकनेक्ट की पर्याप्त घरेलू विनिर्माण क्षमता को देखते हुए, सीतारमण ने कहा कि उन्होंने उन्हें प्रदान की गई सीमा शुल्क छूट को आगे नहीं बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि बिजली भंडारण के लिए पंप स्टोरेज परियोजनाओं को बढ़ावा देने और समग्र ऊर्जा मिश्रण में अक्षय ऊर्जा की बढ़ती हिस्सेदारी के साथ इसके परिवर्तनशील और आंतरायिक प्रकृति के सुचारू एकीकरण की सुविधा के लिए एक नीति लाई जाएगी।
महत्वपूर्ण खनिज मिशन की वित्त मंत्री ने की घोषणा
केंद्रीय वित्तीय बजट 2024-25 को पेश करने के दौरान वित्त मंत्री ने एक महत्वपूर्ण खनिज मिशन की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि लिथियम, तांबा, कोबाल्ट और दुर्लभ पृथ्वी तत्व जैसे खनिज परमाणु ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, अंतरिक्ष, रक्षा, दूरसंचार और उच्च तकनीक वाले इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण हैं। हम घरेलू उत्पादन, महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण और महत्वपूर्ण खनिज परिसंपत्तियों के विदेशी अधिग्रहण के लिए एक महत्वपूर्ण खनिज मिशन स्थापित करेंगे। इसके अधिदेश में प्रौद्योगिकी विकास, कुशल कार्यबल, विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी ढांचा और एक उपयुक्त वित्तपोषण तंत्र शामिल होगा।”
25 महत्वपूर्ण खनिजों पर सीमा शुल्क में पूरी तरह छूट का प्रस्ताव
वित्त मंत्री ने कहा कि उन्होंने 25 महत्वपूर्ण खनिजों पर सीमा शुल्क में पूरी तरह छूट देने और उनमें से दो पर मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) को कम करने का प्रस्ताव दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा, इससे ऐसे खनिजों के प्रसंस्करण और शोधन को बढ़ावा मिलेगा और इन रणनीतिक और महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। इन महत्वपूर्ण खनिजों में एंटीमनी, बेरिलियम, बिस्मथ, कोबाल्ट, तांबा, गैलियम, जर्मेनियम, हेफ़नियम, इंडियम, लिथियम, मोलिब्डेनम, नियोबियम, निकल, पोटाश, दुर्लभ पृथ्वी तत्व, रेनियम, स्ट्रोंटियम, टैंटलम, टेल्यूरियम, टिन, टंगस्टन, वैनेडियम, ज़िरकोनियम, सेलेनियम, कैडमियम और सिलिकॉन (क्वार्ट्ज और सिलिकॉन डाइऑक्साइड के अलावा) शामिल हैं।
सिलिकॉन क्वार्ट्ज और सिलिकॉन डाइऑक्साइड के लिए, मूल सीमा शुल्क 5-7.5 प्रतिशत से घटाकर 2.5 प्रतिशत कर दिया गया है। ग्रेफाइट के लिए बीसीडी को 5-7.5 प्रतिशत से घटाकर 2.5 प्रतिशत कर दिया गया है।
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