Budget 2024: मंगलवार को वित्त मंत्री ने लोकसभा में केंद्रीय वित्तीय बजट 2024-25 को पेश किया। जिसमें कई बड़ी योजनाओं की घोषणाएं की गई। बिहार, आंध्र प्रदेश राज्यों के लिए विकास योजनाओं की बम्पर एलान किए गए। विपक्ष ने बजट को कुर्सी बचाओ बजट करार दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तीखा पोस्ट साझा करते हुए तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने कहा कि निर्मला सीतारमण आंध्र प्रदेश, बिहार की वित्त मंत्र है, जिसमें N, D और A अक्षर बड़े अक्षरों में लिखे हैं। पोस्ट में टीएमसी ने लिखा, “कुर्सी बचाने की आखिरी कोशिश है।
सहयोगियों को बजट के जरिए रिश्वत- अभिषेक बनर्जी
टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि बेरोजगारी और मुद्रास्फीति जैसे जरूरी मुद्दों से निपटने के लिए, इसने अपने गठबंधन सहयोगियों को “रिश्वत” देने के लिए बजट तैयार किया है। बनर्जी ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि यह बजट पूरी तरह से विफल है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। यह एक विफल सरकार के विफल वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है। बेरोजगारी, बढ़ती कीमतों और बढ़ती मुद्रास्फीति जैसे जरूरी मुद्दों से निपटने के बजाय, भाजपा ने अपने गठबंधन सहयोगियों को रिश्वत देने और सरकार के गिरने से पहले समय खरीदने के लिए बजट तैयार किया है।
महाराष्ट्र की बजट में की गई अनदेखी- आदित्य ठाकरे
शिवसेना(यूबीटी) के नेता आदित्य ठाकरे ने सवाल उठाया कि केंद्रीय केंद्रीय बजट में महाराष्ट्र को पर्याप्त आवंटन क्यों नहीं दिया गया, जबकि कथित तौर पर यह राज्य देश का “सबसे बड़ा करदाता” है। ठाकरे ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, “मैं समझ सकता हूं कि भाजपा अपनी सरकार बचाना चाहती है और बिहार और आंध्र प्रदेश को बजट का एक बड़ा हिस्सा दे रही है।
लेकिन महाराष्ट्र की क्या गलती है? हम सबसे बड़े करदाता हैं, हम जो योगदान देते हैं, उसके बदले हमें क्या मिला? क्या बजट में महाराष्ट्र का एक बार भी उल्लेख किया गया? भाजपा महाराष्ट्र से इतनी नफरत और अपमान क्यों करती है?” महाराष्ट्र में “अलोकतांत्रिक” तरीके से सरकार बनाने के लिए भाजपा की आलोचना करते हुए ठाकरे ने कहा कि राज्य को केवल भ्रष्टाचार और लूट का सामना करना पड़ा है।
इससे पहले, टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने सत्तारूढ़ भाजपा पर कटाक्ष करते हुए बजट को “कुर्सी बचाओ (सीट बचाने) बजट” बताया था, जो हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनावों में बहुमत से चूक गई थी और सत्ता में बने रहने के लिए नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जनता दल (यूनाइटेड) और चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी के महत्वपूर्ण समर्थन पर निर्भर है। नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट की प्रस्तुति के बाद एक समाचार एजेंसी से बात करते हुए कल्याण बनर्जी ने कहा, “यह कुर्सी बचाओ (सीट बचाने) बजट है। उन्होंने उन पार्टियों के लिए बजट पेश किया है जो अपनी सीटें बचाएंगे।
बजट में कई योजनाओं की घोषणाएं
गौरतलब है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए बड़ी घोषणाएं कीं, जिसमें बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना और विशेष वित्तीय सहायता शामिल है। संसद में अपने बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने कहा, अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक गलियारे पर हम बिहार के गया में एक औद्योगिक विकास का समर्थन करेंगे।
हम पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर-बगलपुर एक्सप्रेसवे, बोधगया-राजगीर-वैशाली-दरबंगा और बक्सर में गंगा नदी पर एक अतिरिक्त दो-लेन पुल जैसी सड़क संपर्क परियोजनाओं के निर्माण का भी समर्थन करेंगे, जिसकी कुल लागत 26,000 करोड़ रुपये होगी। उन्होंने कहा, पीरपैंती में एक नया 2400 मेगावाट बिजली संयंत्र स्थापित करने सहित बिजली परियोजनाएं 21400 करोड़ रुपये की लागत से शुरू की जाएंगी।
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आंध्र प्रदेश का बजट में विशेष ध्यान
आंध्र प्रदेश को केंद्रीय बजट 2024-25 से भी लाभ मिला, क्योंकि वित्त मंत्री ने राज्य की पूंजी की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए राज्य को विशेष वित्तीय सहायता की घोषणा की। सीतारमण ने कहा, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम- हमारी सरकार ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए प्रयास किए हैं। राज्य की पूंजी की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए, हम बहुपक्षीय एजेंसियों के माध्यम से विशेष वित्तीय सहायता की सुविधा प्रदान करेंगे।
उन्होंने कहा, चालू वित्त वर्ष में 15,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जाएगी और भविष्य के वर्षों में अतिरिक्त राशि की व्यवस्था की जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को मोदी 3.0 सरकार का पहला और लगातार सातवां केंद्रीय बजट पेश किया। संसद का बजट सत्र 22 जुलाई को शुरू हुआ और तय कार्यक्रम के अनुसार 12 अगस्त को समाप्त होगा।
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